दुष्काळी चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी चारा लागवडीचे नियोजन करा: आमदार लाड यांची मागणी

राज्यात ओढवलेल्या दुष्काळी चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाने पाणी योजनांच्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या शासकीय जमिनींवर चारा लागवडीचे नियोजन करावे, अशी मागणी आमदार अरुण लाड यांनी कृषिमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. यंदा अल निनोमुळे संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच कमी पावसामुळे चाऱ्याअभावी पशुधन विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. साखर कारखाने पंचाहत्तर ते ऐंशी दिवस चालतील, त्यामुळे हंगामानंतर पुढील दोन-तीन महिने जनावरे सांभाळण्याचे संकट शेतकऱ्यांपुढे वाढणार आहे. त्यावेळी ओला किंवा सुका चारा उपलब्ध नसेल, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विक्रीस काढलेले पशुधन बाजारात विकत घ्यायला कोणी नसेल.
कुंडल, सांगली येथे ही मागणी करण्यात आली. टेंभू, ताकारी व म्हैसाळ यांसारख्या जलसिंचन योजनेमुळे उपलब्ध झालेल्या पाणीसाठ्याचा ओला चारा निर्मितीसाठी उपयोग करून घेणे महत्त्वाचे आहे. या योजनांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या मोकळ्या जमिनी, त्यामध्ये देवस्थान, इनामी, संस्थांनी, कर्तृत्व नसलेल्या जमीन मालकांच्या जमिनी कराराने शासनाने ताब्यात घेऊन तिथे कमी वेळात उत्पादन होणारे चारा पीक, उदाहरणार्थ मका, हत्ती गवत, शासनाने स्वतः किंवा तत्सम एजन्सीमार्फत लक्ष देऊन चारा लागवड करावी. कृषी विभागाने बियाणे उपलब्ध करून दिले असले तरी पाण्याअभावी शेतकरी त्याची लागण करेल याची शाश्वती नाही. चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी मागण्या येऊ लागल्या आहेत, पण त्यासाठी चारा कुठून उपलब्ध होणार हा मोठा प्रश्न आहे. शासनाने स्वतः चारा उपलब्धतेचे नियोजन केल्यास हा प्रश्न सुटेल. उपसा जलसिंचन योजनेचे पाणी वाडीवस्तीवर, छोट्या-मोठ्या तलावात पोहोचवून ते चारा पिकवण्यासाठी दिल्यास हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट कमी होईल आणि पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध होईल.