जनरल
ऑडिओ उपलब्ध
टोल प्लाझासाठी स्थानिकांना मिळणार वार्षिक पास
ही बातमी ऑडिओमध्ये ऐका
आवाज चालू करण्यासाठी प्ले बटण दाबा
नवी दिल्ली : टोल प्लाझाच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. आता त्यांना रोज टोल टॅक्स भरण्याच्या खर्चातून दिलासा मिळू शकतो. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग फी नियम, 2008 मध्ये दुरुस्ती केली आहे. या अंतर्गत टोल प्लाझाच्या 20 किलोमीटरच्या परिघात राहणारे काही खाजगी वाहन मालक वार्षिक लोकल पास बनवू शकतील. हा नियम 1 नोव्हेंबर, 2026 पासून लागू होईल. सरकारने या पाससाठी वार्षिक फी निश्चित केली आहे. तथापि, याचा फायदा घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक असेल. नवीन नियमानुसार, टोल प्लाझाच्या 20 किलोमीटरच्या परिघात राहणारे बिगर-व्यावसायिक वाहन मालक सवलतीच्या पाससाठी अर्ज करू शकतील. पासची फी टोल प्लाझाच्या स्थानावर अवलंबून असेल.
जर टोल प्लाझा एखाद्या नगरपालिका किंवा स्थानिक नगर क्षेत्राच्या सीमेबाहेर असेल, तर वार्षिक पाससाठी 1500 रुपये द्यावे लागतील. तर, नगरपालिका किंवा स्थानिक नगरक्षेत्राच्या सीमेच्या आत असलेल्या टोल प्लाझासाठी वार्षिक फी 3000 रुपये असेल. हा पास संबंधित टोल प्लाझावर ये-जा करण्यासाठी वैध असेल. यामुळे पात्र वाहन मालकांना वारंवार टोल शुल्क देण्याऐवजी निश्चित वार्षिक फीचा पर्याय मिळेल. रस्ता उपलब्ध नसेल, तर सवलतीचा पास जारी केला जाणार नाही. याशिवाय, ज्या राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा एक्सप्रेसवेवर ठरवलेल्या अंतराच्या आधारावर टोल वसूल केला जातो, तिथेही हा पास वैध राहणार नाही. अधिसूचनेनुसार, सरकार या पासच्या निर्धारित दरांमध्ये दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी दुरुस्ती करेल. म्हणजेच भविष्यात वार्षिक फी बदलू शकते.
जर टोल प्लाझा एखाद्या नगरपालिका किंवा स्थानिक नगर क्षेत्राच्या सीमेबाहेर असेल, तर वार्षिक पाससाठी 1500 रुपये द्यावे लागतील. तर, नगरपालिका किंवा स्थानिक नगरक्षेत्राच्या सीमेच्या आत असलेल्या टोल प्लाझासाठी वार्षिक फी 3000 रुपये असेल. हा पास संबंधित टोल प्लाझावर ये-जा करण्यासाठी वैध असेल. यामुळे पात्र वाहन मालकांना वारंवार टोल शुल्क देण्याऐवजी निश्चित वार्षिक फीचा पर्याय मिळेल. रस्ता उपलब्ध नसेल, तर सवलतीचा पास जारी केला जाणार नाही. याशिवाय, ज्या राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा एक्सप्रेसवेवर ठरवलेल्या अंतराच्या आधारावर टोल वसूल केला जातो, तिथेही हा पास वैध राहणार नाही. अधिसूचनेनुसार, सरकार या पासच्या निर्धारित दरांमध्ये दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी दुरुस्ती करेल. म्हणजेच भविष्यात वार्षिक फी बदलू शकते.
अधिक छायाचित्रे
ही बातमी आवडली का? मित्रांना शेअर करा!
स्थानिक बातम्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करा.