शासन निर्णय
ऑडिओ उपलब्ध
सामाजिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्रीसाठी सहहिस्सेदारांची संमती बंधनकारक
ही बातमी ऑडिओमध्ये ऐका
आवाज चालू करण्यासाठी प्ले बटण दाबा
महत्त्वाचे मुद्दे:
- सामाजिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
- आता सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्री करताना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती बंधनकारक असेल.
- ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल.
- भूमी अभिलेखाची 'क' प्रत सादर करणे आवश्यक असणार आहे.
- वैध कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंदणी करता येणार नाही.
- एकाच सातबारावर नाव असलेल्या इतर सहहिस्सेदारांना अंधारात ठेवून होणारे जमीन व्यवहार रोखण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला आहे.
फडणवीस सरकारने सामाजिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमीन विक्री करताना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे. तसेच, भूमी अभिलेखाची 'क' प्रत सादर करणे आवश्यक असेल. वैध कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंदणी करता येणार नाही.
एकाच सातबारावर नाव असलेल्या इतर सहहिस्सेदारांना अंधारात ठेवून होणारे जमीन व्यवहार रोखण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जमीन विक्री व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल.
यामुळे एकाच सातबारावर नाव असलेल्या इतर सहहिस्सेदारांना अंधारात ठेवून होणारे जमीन व्यवहार थांबतील आणि शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल.
एकाच सातबारावर नाव असलेल्या इतर सहहिस्सेदारांना अंधारात ठेवून होणारे जमीन व्यवहार रोखण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जमीन विक्री व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येईल.
यामुळे एकाच सातबारावर नाव असलेल्या इतर सहहिस्सेदारांना अंधारात ठेवून होणारे जमीन व्यवहार थांबतील आणि शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल.
स्रोत:
youtube.com · ही बातमी स्वयंचलित प्रणाली व AI साधनांच्या मदतीने संकलित केली आहे. अधिक माहिती
ही बातमी आवडली का? मित्रांना शेअर करा!
स्थानिक बातम्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करा.