सांगली जिल्हा
ऑडिओ उपलब्ध
कडेगाव औद्योगिक वसाहत पुर्नजीवीत करण्याची गरज
ही बातमी ऑडिओमध्ये ऐका
आवाज चालू करण्यासाठी प्ले बटण दाबा
कडेगाव : येथील अडीचशे एकर क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहत सध्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. नऊ वर्षांपासून येथील वस्त्रोद्योग जवळपास बंद असून, विविध कारणांमुळे तब्बल ९५ टक्के उद्योगांना टाळे लागले आहे. त्यामुळे हजारो कामगार बेरोजगार झाले असून, शहरातील व्यापार आणि पूरक व्यवसायांनाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. विटा कराड राष्ट्रीय महामार्गालगत उभारलेल्या या वसाहतीत सुरुवातीच्या काळात गारमेंट पार्कसह सुमारे १०० उद्योग कार्यरत होते. येथे तयार होणाऱ्या कापडाला पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सोलापूर आणि सुरत बाजारपेठेत मोठी मागणी होती. दोन हजारांहून अधिक कामगारांना रोजगार मिळत असल्याने कडेगावच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली होती. हॉटेल, किराणा, वाहतूक, वाहन दुरुस्ती आदी पूरक व्यवसाय तेजीत आले होते.
मात्र औद्योगिक मंदी, शासनाकडून वेळेवर अनुदान न मिळणे, आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्रशासकीय अडचणी, काही उद्योजकांची आर्थिक मर्यादा आणि बँकांच्या कारवायांमुळे उद्योग आर्थिक संकटात सापडले. परिणामी एकामागून एक उद्योग बंद पडत गेले आणि औद्योगिक वसाहतीची आर्थिक साखळीच कोलमडली. आज वसाहतीत शांततेचे वातावरण असून वस्त्रोद्योगासह बहुतांश उद्योग बंद आहेत. रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने अनेक युवकांना परगावी जावे लागत असून, कडेगाव शहराच्या आर्थिक उलाढालीवरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज, रखडलेली अनुदाने तातडीने वितरित करणे, नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहन, आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि उद्योगांसाठी सुलभ धोरण राबविणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधीनी याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मात्र औद्योगिक मंदी, शासनाकडून वेळेवर अनुदान न मिळणे, आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्रशासकीय अडचणी, काही उद्योजकांची आर्थिक मर्यादा आणि बँकांच्या कारवायांमुळे उद्योग आर्थिक संकटात सापडले. परिणामी एकामागून एक उद्योग बंद पडत गेले आणि औद्योगिक वसाहतीची आर्थिक साखळीच कोलमडली. आज वसाहतीत शांततेचे वातावरण असून वस्त्रोद्योगासह बहुतांश उद्योग बंद आहेत. रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने अनेक युवकांना परगावी जावे लागत असून, कडेगाव शहराच्या आर्थिक उलाढालीवरही त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज, रखडलेली अनुदाने तातडीने वितरित करणे, नव्या उद्योजकांना प्रोत्साहन, आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि उद्योगांसाठी सुलभ धोरण राबविणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधीनी याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
अधिक छायाचित्रे
ही बातमी आवडली का? मित्रांना शेअर करा!
स्थानिक बातम्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करा.