कुणबी नोंदी रद्द करून मराठा समाजामध्ये गैरसमज पसरविण्याचा डाव

कवठेमहांकाळ : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुणबी नोंदी रद्द केल्या नाहीत, असे दाखविण्यासाठी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना धमकी देऊन पत्र काढायला लावले आणि त्यानंतर त्याची मीडिया ट्रायल सुरू केली. प्रत्यक्षात बावनकुळेंनीच नोंदी रद्द केल्या असून त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पाठिंबा आहे. यावरून फडणवीस सरकार कुणबी नोंदी रद्द करण्याचा डाव खेळत असल्याचे सिध्द होते, असा हल्लाबोल मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी कवठेमहांकाळ येथे केला. मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी रद्द करून मराठा समाजामध्ये नोंदी रद्द होऊ लागल्या आहेत, असा गैरसमज पसरविण्याचा उद्योग सरकारने सुरू केला आहे. त्यामुळे या अफवांवर मराठा समाजाने विश्वास ठेवू नये, असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले, दोन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे की, आमच्या मंत्र्याची झालेली चूक आम्ही सुधारत आहोत. त्यानंतर त्यांनीही आपली चूक सुधारण्याचे ठरवले. याबाबत मीडियामध्ये बोलायचे नाही, असे ठरवले.
आम्ही शिंदे साहेबांना, ओबीसीचे आरक्षण आम्हाला द्या, असे म्हणत नाही. मात्र ५८ लाख नोंदी आरक्षणाच्या प्रक्रियेत जात आहेत. हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने कुणबी नोंदी टिकत नाहीत, असा गैरसमज मराठ्यांच्या डोक्यात पसरवायला सुरुवात केली, असा दावा त्यांनी केला. पुढे बोलताना ते म्हणाले, मराठ्यांच्या कुणबी ज्या नोंदी आहेत, त्यासाठी आरक्षण मागत आहोत. आमच्या नोंदी असतील तर आम्हाला आरक्षण द्या, ही आमची मागणी आहे. कायमस्वरूपी आरक्षणासाठी कुणबी दाखल्यांचा शोध घेत असताना आम्हाला ५८ लाख नोंदी सापडल्या. मराठा समाजाच्या नेत्यांवरही जरांगे यांनी गंभीर आरोप केले. महसूलमंत्री बावनकुळेंवर मराठ्यांचा एकही नेता बोलत नाही. त्यांच्यात मराठ्यांचे रक्त नाही का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कुणबी दाखल्यांचा शोध घेत असताना ५८ लाख नोंदी सापडल्या. नोंदी एकनाथ शिंदे यांच्या काळात सापडल्या. त्यामुळे फडणवीस यांच्या काळात बावनकुळेंना या नोंदी रद्द करून एकनाथ शिंदे यांची मराठ्यांमधील क्रेझ कमी करायची आहे, हा डाव असावा, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.