सांगली जिल्ह्यात समस्या अनेक, चर्चा मात्र लाल दिव्याची !

सांगली जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट, पाणीटंचाई, ऊस गळीत हंगामाचे प्रश्न, जनावरांच्या चाऱ्याची चिंता आणि वाढत्या महागाईचा ताण अशा अनेक समस्यांनी सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त असताना राजकीय वर्तुळात मात्र लाल दिव्याचा मानकरी कोण ठरणार, याचीच चर्चा रंगताना दिसत आहे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांपेक्षा सत्तेतील पदांची चर्चा अधिक महत्त्वाची ठरत असेल, तर राजकीय प्राधान्यक्रमांबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सांगली जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर शेती, सहकार आणि उद्योगांशी निगडित आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न हा केवळ पिण्याच्या पाण्यापुरता मर्यादित राहत नाही, तर शेती, ऊस उत्पादन, साखर कारखान्यांचे कामकाज आणि ग्रामीण अर्थचक्रावरही त्याचे परिणाम होतात. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पिके जगवण्याची चिंता असते, तर पशुपालकांसमोर जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करण्याचे आव्हान उभे राहते. अशावेळी या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना, नियोजन आणि प्रशासकीय पाठपुराव्याची अपेक्षा नागरिकांकडून केली जाते. दुसरीकडे, महागाईमुळे शेतकरी, नोकरदार, छोटे व्यापारी आणि कष्टकरी वर्गाचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यातील वाढती तफावत, रोजगाराशी संबंधित अडचणी आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यांमुळे सामान्य माणसाच्या अडचणी वाढत आहेत. या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी कोणता पाठपुरावा केला, कोणत्या उपाययोजना सुचवल्या आणि त्यातून जनतेला काय दिलासा मिळाला, याची चर्चा होणे अधिक आवश्यक आहे. मात्र, राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू मंत्रिपद आणि लाल दिव्याभोवती फिरताना दिसत असल्याची टीका होत आहे. आपल्या नेत्याला मंत्रिपद मिळावे, त्याला सत्तेत महत्त्वाचे स्थान मिळावे, यासाठी काही समर्थक कार्यकर्ते विविध माध्यमांतून आपली भूमिका मांडताना दिसतात. राजकीय पक्षांत पदांसाठी स्पर्धा असणे ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असली, तरी त्या स्पर्धेपेक्षा जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे.
मंत्रिपद मिळणे म्हणजे केवळ राजकीय प्रतिष्ठा नव्हे; त्यासोबत मोठी सार्वजनिक जबाबदारीही येते. संबंधित मंत्र्याने आपल्या विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी किती प्रभावी काम केले, विकासकामांना किती गती दिली आणि सामान्य नागरिकांना किती दिलासा मिळवून दिला, यावर त्या पदाचे खरे महत्त्व ठरते. त्यामुळे लाल दिव्याची चर्चा करताना त्या पदाच्या माध्यमातून जनतेसाठी काय साध्य होणार, हा प्रश्नही तितक्याच ठामपणे विचारला गेला पाहिजे. कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्याविषयी निष्ठा व्यक्त करणे गैर नाही. मात्र, राजकीय निष्ठा आणि जनहित यांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ नये. नेत्याला पद मिळाले की आपलेही दिवस पालटतील, अशी अपेक्षा काही कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेतून व्यक्त होत असेल, तर राजकारणातील सार्वजनिक सेवेच्या उद्देशाविषयी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कारण जनतेच्या समस्या सुटल्याशिवाय जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साध्य होऊ शकत नाही. सांगली जिल्ह्यातील जनतेला आज आश्वासनांपेक्षा कृतीची गरज आहे. पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना, दुष्काळग्रस्त भागांसाठी प्रभावी मदत, जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन, साखर कारखान्यांच्या हंगामाशी संबंधित प्रश्नांवर समन्वय आणि महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. या मुद्द्यांवर लोकप्रतिनिधींच्या कामाचा नियमित आढावा घेतला जाणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. राजकारणात पदे येतात आणि जातात; मात्र जनतेच्या प्रश्नांचे गांभीर्य कायम राहते. लाल दिवा हा सत्तेचे प्रतीक असू शकतो, परंतु लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेचे अंतिम मोजमाप नाही. जनतेच्या जीवनात झालेला सकारात्मक बदल, प्रश्न सोडवण्यासाठी केलेला पाठपुरावा आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव हेच खऱ्या नेतृत्वाचे निकष ठरले पाहिजेत. आज सांगली जिल्ह्यासमोर प्रश्न लाल दिवा कोणाला मिळणार, हा नाही; तर जिल्ह्यातील जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य कोण देणार, हा आहे.
राजकीय नेते आणि त्यांच्या समर्थकांनी या वास्तवाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण जनतेला नेत्याच्या गाडीवरील लाल दिव्यापेक्षा आपल्या घरातील पाण्याचा नळ सुरू असणे, शेताला पाणी मिळणे, जनावरांना चारा उपलब्ध होणे आणि वाढत्या खर्चातून दिलासा मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. लाल दिव्याचा मानकरी कोण, यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांचा वाली कोण, हा प्रश्नच आज अधिक महत्त्वाचा आहे.

(सदरचा लेख ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप जोशी यांनी संपादित केला आहे)